Class 12 Political Science Chapter 4 Notes in Hindi (सत्ता के वैकल्पिक केंद्र)

नमस्कार दोस्तों, आज इस लेख में हमने Class 12 Political Science Chapter 4 Notes in Hindi (सत्ता के वैकल्पिक केंद्र) के नोट्स दिए है, इस अध्याय पर अक्सर परीक्षाओ में चर्चा की जाती है | इसलिए आपकी मदद के लिए हमने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के नोट्स दिए है, यह नोट्स सरल भाषा और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ दिए है| 

अध्याय - 4 (सत्ता के वैकल्पिक केंद्र)

मार्शल योजना क्या है? 

मार्शल उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री थे, इसलिए अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे इस योजना का नाम "मार्शल योजना" पड़ा। इसी उद्देश्य के अनुरूप 1948 में 'यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन' बनाया गया। पश्चिमी यूरोप के देशों, जो द्वितीय विश्व युद्ध से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे| 

इस संगठन की आक्रामक गतिविधियों की बदौलत अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बहाल करने और अपने राष्ट्रों को निर्माण और विकास की ओर ले जाने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। मार्शल योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं है: 

• वित्तीय सहायता और शर्तें
• यूरोपीय सहयोग
• व्यापार उदारीकरण
• सफलता और प्रभाव
• शीत युद्ध संदर्भ

यूरोपीय संघ के गठन - 

यूरोपीय संघ (ईयू) 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखी जा सकती है जब यूरोपीय नेताओं ने भविष्य के संघर्षों को रोकने और यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की मांग की थी। यूरोपीय संघ का गठन कई प्रमुख चरणों से गुज़रा:

शुमान घोषणा (1950): 9 मई 1950 को, फ्रांसीसी विदेश मंत्री रॉबर्ट शुमान ने यूरोपीय कोयला और इस्पात उत्पादन को एक सामान्य प्राधिकरण के तहत एकीकृत करने का विचार प्रस्तावित किया। 

पेरिस की संधि (1951): 1951 में, छह देशों - बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड - ने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ईसीएससी) की स्थापना करते हुए पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए।

रोम की संधियाँ (1957): 1957 में हस्ताक्षरित रोम की संधियों ने दो नए समुदायों की स्थापना की: यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय (यूआरएटीओएम)।

विलय संधि (1965): 1965 में हस्ताक्षरित विलय संधि में ECSC, EEC और EURATOM की संस्थाओं का विलय कर दिया गया, जिससे तीनों समुदायों के लिए संस्थाओं का एक समूह तैयार हो गया।

एकल यूरोपीय अधिनियम (1986): 1986 में हस्ताक्षरित एकल यूरोपीय अधिनियम का उद्देश्य सदस्य राज्यों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की आवाजाही में शेष बाधाओं को दूर करना था। 

मास्ट्रिच संधि (1992): 1992 में हस्ताक्षरित मास्ट्रिच संधि ने यूरोपीय संघ की स्थापना की, जैसा कि हम आज जानते हैं। इसने यूरोपीय संघ के स्तंभों का निर्माण किया, अर्थात् यूरोपीय समुदाय, सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति, और आपराधिक मामलों में पुलिस और न्यायिक सहयोग। 

लिस्बन की संधि (2007): 2007 में हस्ताक्षरित और 2009 में अनुसमर्थित लिस्बन की संधि ने यूरोपीय संघ की संस्थागत संरचना में सुधार और सुव्यवस्थित किया। 

यूरोपीय संघ के उद्देश्य - 

• एक समान विदेश व सुरक्षा नीति बनाना
• न्याय और आंतरिक मामलों में सहयोग
• एक समान मुद्रा का चलन
• वीजा मुक्त आवागमन
• तेज आर्थिक विकास 
• आपसी सहयोग 

यूरोपीय संघ की विशेषताएँ - 

यूरोपीय संघ (ईयू) 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिनमें से प्रत्येक ने सामान्य उद्देश्यों पर एक साथ काम करने के लिए विभिन्न नीति क्षेत्रों में अपनी कुछ संप्रभुता को एकजुट करने का निर्णय लिया है। EU अपनी विभिन्न विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ शामिल हैं:

• यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताओं में से एक एकल बाज़ार का निर्माण है, जो इसके सदस्य देशों के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है।

• यूरोपीय संघ एक सीमा शुल्क संघ के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि सदस्य राज्यों के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों पर कोई टैरिफ या सीमा शुल्क नहीं है। 

• वर्तमान में, 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से 19 देश एक सामान्य मुद्रा, यूरो साझा करते हैं। इसे यूरोज़ोन के नाम से जाना जाता है।

• यूरोपीय संघ के नागरिकों को किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देश में रहने, काम करने और अध्ययन करने का अधिकार है। 

• शेंगेन क्षेत्र बनाने वाले 26 यूरोपीय देशों को अब अपनी साझा सीमाओं पर पासपोर्ट जांच की आवश्यकता नहीं है।

• यूरोपीय संघ का लक्ष्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों का समन्वय करना है।

• यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा है जो नए कानून का प्रस्ताव करने, नीतियों को लागू करने और यूरोपीय संघ कानून के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

• यूरोपीय संघ की परिषद, जिसे अक्सर मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता है, यूरोपीय संघ की विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और यूरोपीय संसद के साथ मिलकर सहयोग करती है। यह सदस्य देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है।

• यूरोपीय न्यायालय (ईसीजे) यूरोपीय संघ का सर्वोच्च न्यायालय है और यह सुनिश्चित करता है कि यूरोपीय संघ का कानून सदस्य देशों में लगातार लागू और व्याख्या किया जाए।

• यूरोपीय संघ विभिन्न नीतियों, जैसे सामाजिक मानकों, पर्यावरण नियमों और सतत विकास पहलों के माध्यम से सामाजिक एकजुटता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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यूरोपीय संघ का झंडा - 

यूरोपीय संघ के पास व्यक्तिगत सदस्य देशों की तरह कोई आधिकारिक ध्वज नहीं है। हालाँकि, यूरोपीय संघ के पास एक प्रतीक है जो आमतौर पर संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतीक में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बारह सुनहरे सितारों का एक चक्र शामिल है। बारह की संख्या पूर्णता और एकता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह अक्सर सद्भाव और सहयोग से जुड़ा प्रतीक है।

आसियान (ASEAN) क्या है? 

आसियान (ASEAN) का मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। यह एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है जिसमें दस दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं जो अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। 8 अगस्त, 1967 को, आसियान घोषणा, जिसे आमतौर पर बैंकॉक घोषणा के रूप में जाना जाता है, पर हस्ताक्षर किए गए, इस प्रकार आसियान की स्थापना हुई।

आसियान के सदस्य देश हैं:

• ब्रूनेइ्र दारएस्सलाम
• कंबोडिया
• इंडोनेशिया
• लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओस)
• मलेशिया
• म्यांमार (बर्मा)
• फिलिपींस
• सिंगापुर
• थाईलैंड
• वियतनाम

आसियान (ASEAN) का उद्देश्य - 

आसियान (ASEAN) के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

• आसियान का लक्ष्य व्यापार बाधाओं को कम करके, सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और कुशल श्रम की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। 

• आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र (एएफटीए) और विभिन्न आर्थिक समझौते इस लक्ष्य को सुविधाजनक बनाते हैं।

• आसियान बातचीत, संघर्ष समाधान और आतंकवाद-निरोध, अंतरराष्ट्रीय अपराध और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ाना चाहता है।

• संगठन का लक्ष्य लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, आसियान के लोगों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है।

• आसियान बाहरी देशों और संगठनों के साथ संवाद और साझेदारी में संलग्न है, जो व्यापक क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता और समृद्धि में योगदान देता है।

• आसियान आम सहमति के सिद्धांत पर काम करता है, जहां निर्णय सभी सदस्य देशों के बीच परामर्श और समझौते के माध्यम से किए जाते हैं। 

भारत व चीन के बीच हुए समझौते - 

भारत और चीन अपने जटिल द्विपक्षीय संबंधों को प्रबंधित करने और अपने सीमा विवादों और आर्थिक संबंधों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए वर्षों से विभिन्न समझौतों और संवादों में लगे हुए हैं। भारत और चीन के बीच कुछ प्रमुख समझौते और संवाद शामिल हैं:

• पंचशील समझौता (1954)
• वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर समझौता (1993)
• अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और गहन एवं व्यापक सहयोग के बुनियादी सिद्धांतों पर घोषणा
• शांति और समृद्धि के लिए साझेदारी: एक रणनीतिक और सहकारी साझेदारी (2005)
• सीमा रक्षा सहयोग समझौता (2013)
• अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

इन समझौतों और संवादों के बावजूद, भारत और चीन ने एलएसी पर कभी-कभी तनाव और सीमा घटनाओं का अनुभव किया है। सीमा विवाद, खासकर डोकलाम और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है।

आशा करते है की आपको हमारे दिए गए Class 12 Political Science Chapter 4 Notes in Hindi (सत्ता के वैकल्पिक केंद्र) नोट्स अच्छे से समझ आये हो, यह नोट्स आपकी परीक्षा में काफी मदद करेंगे| इसके अलावा आपको हमारी साइट @assamacademy.com पर और भी कक्षाओं से संबधित नोट्स प्राप्त हो जायेंगे| 

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